रायगढ़ | पहली रियासत ब्यूरो
तेजी से फैलते रायगढ़ को अब टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक बड़े विज़न के साथ संवारने की जरूरत है। शहर के प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच अब रायपुर की तर्ज पर ‘रायगढ़ विकास प्राधिकरण’ (RDA) के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है।
चारों कोनों में जर्जर सरकारी घर और कार्यालय, कायाकल्प की जरूरत
शहर के चारों कोनों में और प्राइम लोकेशन पर दशकों पुराने व जर्जर हो चुके कई सरकारी बंगले, क्वार्टर और पुराने शासकीय कार्यालय कीमती जमीन घेरे खड़े हैं। नागरिकों का स्पष्ट मानना है कि यदि राज्य सरकार RDA का गठन करती है, तो इन जर्जर व अनुपयोगी भवनों को तोड़कर आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और व्यवस्थित आवासीय प्रोजेक्ट तैयार किए जा सकते हैं। इससे शहर के चारों दिशाओं में संतुलित विकास होगा और मुख्य बाजारों में जाम व पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या से तुरंत निजात मिलेगी।
अव्यवस्था पर लगेगी लगाम, नियम भी देते हैं अधिकार
बढ़ती आबादी के साथ शहर के बाहरी इलाकों में तेजी से फैल रही अव्यवस्था को रोकने के लिए एक ठोस मास्टर प्लान जरूरी है। जानकारों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत राज्य सरकार को अधिसूचना जारी कर किसी भी शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण गठित करने का पूरा वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्राधिकरण बनने से चौड़ी सड़कों, आधुनिक ड्रेनेज और योजनाबद्ध कॉलोनियों का रास्ता साफ होगा। वहीं, जर्जर सरकारी जमीनों के व्यावसायिक उपयोग से सरकार को बड़ा राजस्व भी मिलेगा, जिसे शहर के सौंदर्यीकरण और जनसुविधाओं पर खर्च किया जा सकेगा।
अब निगाहें राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हैं कि वे औद्योगिक नगरी रायगढ़ को आधुनिक महानगर का स्वरूप देने के लिए इस दिशा में कब ठोस पहल करते हैं।
