विशेष रिपोर्ट: रायगढ़
9 अक्टूबर 2023 की दोपहर जैसे ही चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी ने चंद मिनटों के भीतर 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर कांग्रेस खेमे को सन्न कर दिया था। वह केवल चुनावी टिकटों का ऐलान नहीं, बल्कि भूपेश बघेल सरकार के मजबूत दुर्ग को भेदने का सीधा ‘मास्टरस्ट्रोक’ था।
उसी सूची से कुनकुरी से विष्णुदेव साय और रायगढ़ से ओपी चौधरी जैसे चेहरों को रणभूमि में उतारा गया—जिसने आगे चलकर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया। अरुण साव, विजय शर्मा और डॉ. रमन सिंह जैसे सूरमाओं को अग्रिम मोर्चे पर झोंककर भाजपा ने पहले ही दिन जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई, वह 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत में तब्दील हुई।
आज उसी तारीख की यादों के साथ राजनीतिक दलों और गलियारों में विधानसभा चुनाव 2028 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2023 की जीत अब इतिहास बन चुकी है और सियासत ‘दावों’ से निकलकर ‘हिसाब-किताब’ के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।
सत्ता पक्ष पर वादों की कसौटी: ‘मोदी की गारंटी’, महतारी वंदन और सुशासन के वादों पर जो जनादेश मिला था, 2028 में जनता उसी की एक-एक पाई का हिसाब मांगेगी।
विपक्ष की नई घेराबंदी: 2023 के झटके से उबर चुका विपक्ष अब सत्ता पक्ष की हर छोटी-बड़ी चूक पर नज़रें गड़ाए बैठा है और जमीन पर पलटवार की रणनीति बुन रहा है।
रायगढ़ और कुनकुरी पर सीधी नजर: जिन दो सीटों ने 2023 में सत्ता परिवर्तन की धुरी तैयार की थी, 2028 में जनता की सबसे पैनी निगाहें वहीं के विकास और जमीनी हकीकत पर टिकी होंगी।
9 अक्टूबर 2023 ने छत्तीसगढ़ की सत्ता का भूगोल बदला था। अब जैसे-जैसे 2028 का चुनावी महासमर करीब आ रहा है, नेताओं के कामकाज की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है।

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