विशेष रिपोर्ट | रायगढ़
आज 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर रहा है। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य का गठन हुआ था, तब प्रदेश के साथ-साथ संस्कारधानी और ‘ऊर्जाधानी’ कहे जाने वाले रायगढ़ के लोगों ने भी सुनहरे भविष्य के सपने देखे थे। 26 वर्षों का यह सफर तय करने के बाद जहां राजधानी रायपुर और नवा रायपुर चकाचौंध से जगमगा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के विकास का मुख्य इंजन बनने वाला रायगढ़ आज भी उपेक्षा, पिछड़ेपन और भीषण प्रदूषण का दंश झेल रहा है।
राज्य के खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व, खनिज संपदा और औद्योगिक मुनाफा देने वाला यह जिला 26 साल बाद भी खुद को विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ पाता है।
जानलेवा प्रदूषण: सांसों में घुलता जहर, कागजों में सिमटे नियम
रायगढ़ में उद्योगों के अनियंत्रित विस्तार ने पूरे जिले को प्रदेश के सबसे प्रदूषित इलाकों में बदल दिया है।
- हवा में घुली कालिख: स्पंज आयरन, स्टील और थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनियों से दिन-रात उगलते धुएं और तमनार-घरघोड़ा कोल माइंस की कोयला धूल ने पूरे इलाके की हवा को जहरीला बना दिया है। जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अक्सर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।
- घर-घर दमा और फेफड़ों की बीमारियां: स्थिति यह है कि घरों की छतों और पेड़ों पर रोजाना काले धुएं की मोटी परत जमती है। बच्चे और बुजुर्ग टीबी, सिलिकोसिस, दमा और चर्म रोगों के शिकार हो रहे हैं।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विफलता: नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, लेकिन पर्यावरण विभाग और निगरानी तंत्र सिर्फ औपचारिक नोटिसों और कागजी कार्रवाई तक सीमित हैं।
कनेक्टिविटी के नाम पर छल: न रेल टर्मिनल बना, न उड़ा हवाई जहाज
रायगढ़ हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल लाइन पर स्थित है और बिलासपुर रेल मंडल को सबसे ज्यादा मालभाड़ा कमाकर देने वाले केंद्रों में से एक है। इसके बावजूद कनेक्टिविटी के मोर्चे पर जिला दशकों पीछे खड़ा है:
- अधूरा रेल टर्मिनल का सपना: रायगढ़ को एक संपूर्ण रेलवे कोचिंग/पैसेंजर टर्मिनल बनाने की मांग सालों से लटकी हुई है। यहां से नई लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू करने, मेंटेनेंस यार्ड और वाशिंग लाइन की सुविधा देने के बजाय केवल कोयला और लोहा ढोने वाली मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। आम यात्री आज भी बुनियादी यात्री सुविधाओं और सीमित ट्रेनों के भरोसे हैं।
- हवाई पट्टी से आगे नहीं बढ़ सका एयरपोर्ट: रायगढ़ (कोंडातराई) हवाई पट्टी को विकसित कर नियमित घरेलू उड़ानों (UDAN योजना) से जोड़ने के वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रहे। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर तक हवाई सेवा से जुड़ गए, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब होने के बावजूद रायगढ़ के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए आज भी 6 से 7 घंटे का सफर तय कर झारसुगुड़ा, रायपुर या भुवनेश्वर जाना पड़ता है।
सड़कों का हाल: भारी वाहनों का दबाव और ‘मौत के गड्ढे’
26 साल बीत जाने के बाद भी जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों का बुरा हाल है।
- खस्ताहाल सड़कें: रायगढ़-घरघोड़ा-धरमजयगढ़ मार्ग और रायगढ़-सक्ती नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों और कोयला डंपरों का ऐसा दबाव है कि सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं।
- सड़क हादसे: भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार के कारण आए दिन सड़कों पर निर्दोष लोग जान गंवा रहे हैं। शहर को जाम और हादसों से बचाने के लिए बहुप्रतीक्षित रिंग रोड और बाईपास की मांग दशकों से फाइलों में अटकी है।
स्वास्थ्य व्यवस्था: सिर्फ रायपुर और बिलासपुर रेफरल तक सीमित
जिले में मेडिकल कॉलेज खुले कई साल हो चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक मशीनों और पर्याप्त स्टाफ का भारी टोटा है। गंभीर बीमारी, दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में आज भी मरीजों को सीधे 200-250 किलोमीटर दूर बिलासपुर या रायपुर रेफर कर दिया जाता है।
स्थानीय रोजगार में उपेक्षा
इतने बड़े पैमाने पर उद्योगों के संचालन के बावजूद स्थानीय युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। प्रबंधन स्तर के पदों पर बाहरी लोग काबिज हैं, जबकि स्थानीय युवा ठेकेदारी और कम मजदूरी में पिसने को मजबूर हैं। वहीं केलो नदी के प्रदूषण और जल संकट के कारण शुद्ध पेयजल की समस्या भी गहराती जा रही है।
जनभावना: ‘कमाई यहां से, पर विकास कहीं और’
स्थापना दिवस के इस मौके पर जिले के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और युवाओं का एक ही सवाल है—“जब प्रदेश की तरक्की का बड़ा हिस्सा रायगढ़ के संसाधनों, कोयले और पसीने से सींचा जा रहा है, तो बदले में यहां के नागरिकों को सिर्फ जानलेवा प्रदूषण, गड्ढे और उपेक्षा क्यों मिल रही है?”
26 साल का युवा छत्तीसगढ़ अब परिपक्वता की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में शासन और प्रशासन को यह सोचना होगा कि उद्योगों से मिलने वाले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) और सीएसआर (CSR) फंड का सही उपयोग कब होगा? रायगढ़ को सिर्फ ‘कमाऊ पूत’ समझकर छोड़ देने की नीति बंद कर जब तक यहां रेल टर्मिनल, एयरपोर्ट, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, बेहतर सड़कें और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास अधूरा ही रहेगा।
